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Saturday, August 29, 2020

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की परीक्षा स्थगित करने की मांग, 6 गैर- एनडीए राज्य पहले ही दायर कर चुके हैं रिव्यू पिटीशन

जेईई-नीट के आयोजन को लेकर एनटीए और सरकार के तरफ से परीक्षा के आयोजन के बारे में जानकारी में दिए जान के बाद भी परीक्षा को लेकर लगातार विरोध जारी है। इसी क्रम में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से कोरोना महामारी के बीच जेईई और नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है।

अशोक गहलोत ने शेयर किया वीडियो संदेश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी कर कहा कि लाखों स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। देश में कोरोना वायरस बढ़ते मामलों और महामारी के कारण परिवहन और होटलों की समस्या को देखते हुए केंद्र को तुरंत फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। सरकार को परीक्षा स्थगित करने में अब संकोच नहीं करना चाहिए।

दिग्विजय सिंह ने तीन से छह महीने परीक्षा स्थगन की मांग की

वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस से राज्य सभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण बनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं तीन से छह महीने के लिए स्थगित कर दी जानी चाहिए। देश में रोजाना कोरोनावायरस के 70,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इस स्थिति के बीच, NEET- JEE परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में अगर छात्रों को कुछ हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि , "मैं केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं ,क्योंकि हमें भी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है।"

6 राज्यों ने दायर की रिव्यू पिटीशन

इससे पहले शुक्रवार को 6 राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश की समीक्षा करने की मांग करते हुए रिव्यू पिटीशन दायर की है। दरअसल, 17 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम NEET और JEE को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद अब यह तय शेड्यूल यानी 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई और 13 सितंबर को नीट का आयोजन किया जाएगा।



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JEE- NEET 2020 Updates | Chief Minister Ashok Gehlot and Rajya Sabha MP Digvijay Singh demands for postponement of examinations, 6 non-NDA states have already filed review petitions


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