मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) द्वारा होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में मिले स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश की। इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश के लोगों के जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाना हमारी प्राथमिकता है।
राज्य में नहीं होगी कोई अन्य परीक्षा
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का यह अभूतपूर्व निर्णय लिया है। राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी। वे एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में अपने अंकों के आधार पर नौकरी प्राप्त करेंगे। ” अन्य राज्य भी अपने बेटों और बेटियों को राहत देने के लिए इसका अनुकरण कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) के गठन को मंजूरी दे दी, ताकि केंद्र सरकार की अधिकांश नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) आयोजित किया जा सके। इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि इस फैसले से नौकरीपेशा लोग एक सामान्य परीक्षा दे सकेंगे और कई परीक्षाएं लिखने में होने वाले खर्च और समय की बचत होगी।
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